निळवंडेच्या कालव्यांवर अकोल्यात जून अखेर ४८,२१७ लक्ष रुपयांचा खर्च
शिर्डी लाइव्ह (प्रतिनिधी)-
उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील
१८२ अवर्षण गावांना वरदान असणाऱ्या निळवंडे धरणावर सन २०१८-१९ मध्ये अकोले
तालुक्यातील ६५ हजार ३८९ लक्ष ८७ हजार रुपयांच्या एकूण निविदेपैकी माहे
जून अखेर ४८,२१७ लक्ष ४० हजार रुपयांचा खर्च झाला असून प्रस्तावित कामासाठी
८ हजार ८९५ लक्ष १२ हजार रुपये प्रस्तावित असल्याची माहिती निळवंडे कालवा
कृती समिती प्रकल्पच्या कालव्यांचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र बागुल यांनी
एका माहितीत दिली आहे.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील
अकोले, संगमनेर, राहता, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहुरी तालुक्यातील १७६ गावांना
तर सिन्नर तालुक्यातील ६ गावांसाठी निळवंडे धरण १९७० साली प्रस्तावित
करण्यात आले. या गावांचे ६४ हजार २६० हेक्टरचे आठमाही सिंचन करण्यासाठी
८.३२ टी.एम.सी.चे धरण बांधून आता दहा वर्षाचा कालखंड लोटला आहे मात्र
अद्याप या प्रकल्पाचे कालवे बांधण्यात आले नाही. वास्तविक कुठल्याही
धरणाच्या भिंतीचे काम पूर्ण होण्याआधी किमान कालव्यांचे काम पाच वर्ष आधी
पूर्ण होणे हा जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्प उभारणी नियमानुसार अभिप्रेत
असताना अप्पर प्रवरा २ अर्थात निळवंडे प्रकल्पाचा जल सम्पदा विभागाने
राजकीय खोड्यामुळे अपवाद करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकल्पास आता ४९ वर्षे
पूर्ण होत असतानाही या दुष्काळी शेतकऱ्यांना पिण्यासह शेती सिंचनाचे पाणी
मिळालेलं नाही. त्यामुळे या दुष्काळी भागातील शेतकरी आत आत्महत्या करण्यास
प्रारंभ झाला आहे. या भागातील राजकीय पार्श्वभूमी लक्षातघेत हे कालवे पूर्ण
होण्याची सूतराम शक्यता नसल्याने या विरुद्ध निळवंडे कालवा कृती समितीने
जलसंपदा विभागाच्या भोंगळ कारभाराविरुद्ध लढा उभारला असून केंद्र सरकारकडून
निधी मिळविण्यासाठी वेगवर्धित सिंचन प्रकल्पात समावेश होण्यासाठी मुंबई
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावून वकील अजित काळे
यांच्या मार्फत सुप्रमा एस एफ सी व अखेरची तांत्रिक मान्यता मिळविली आहे.
राज्य सरकारची गुंतवणूक मान्यता प्रस्तावास मान्यता मिळण्याचे काम
अखेरच्या टप्प्प्यात आहे. तथापि विदर्भ मराठवाड्यातील १४ आत्महत्या ग्रस्त
जिल्ह्यातील व उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळ ग्रस्त भागातील बांधकामाची
सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या विशेष पॅकेज
मधील १०७ प्रकल्पामध्ये निळवंडे प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला असुन या
प्रकल्पास सन २०१८-१९ साठी १५८ कोटी ८३ लाख रुपयांची आर्थिक तरतुद या
प्रकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच नाबार्ड ग्रामीण पायाभूत विकास निधी
मालिका अंतर्गत सण २०१८-१९ मध्ये उर्ध्व प्रवरा (निळवंडे -२ ) प्रकल्पावरील
कालवे बांधकाम डावा कालवा किमी ० ते ३ व उजवा कालवा किमी ० ते ४० साठी
रुपये १८९ कोटी ३५ लाख रुपयांना नागपूर येथील जलसंपदाचे मुख्य अभियंता
यांनी ७ जुलै २०१८ रोजी मंजुरी प्रदान केली आहे. या वित्तीय वर्षात उपलब्ध
निधीतून मुख्य कालवयांसाठी अकोले तालुक्यात जास्तीत जास्त निधी खर्च
करण्याचे नियोजन जलसंपदा विभागाने केली आहे. आतापर्यंत उर्ध्व प्रवरा मुख्य
डावा कालव्याचे काम ३३ टक्के पूर्ण झाले आहे. तर उजव्या कालव्याचे काम १९ %
पूर्ण झाले आहे .
उच्च स्तरीय कालव्यांसह या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ६८
हजार ८७८ हेक्टर इतकी असून आता पर्यत २५६१ हेक्टर तेवढी सिंचन क्षमता
निर्माण झाल्याची माहिती रवींद्र बागुल यांनी निळवंडे कालवा कृती समितीस एक
उत्तरात दिली आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील १८२ गावात समाधानाचे वातावरण
पसरले असले तरी अकोले तालुक्यातील भूसंपादन झालेले असल्याने आता कोणी यात जाणीवपूर्वक खोडा घालू नये असे आवाहनही कालवा
कृती समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे, रुपेंद्र काले ,नानासाहेब
गाढवे, मच्छिन्द्र दिघे, संजय गुंजाळ, गंगाधर रहाणे, रमेश दिघे, दत्तात्रय
आहेर, संदेश देशमुख, विठ्ठलराव देशमुख, नामदेव दिघे, बाबासाहेब
गव्हाणे, माधवराव गव्हाणे, भाऊसाहेब गव्हाणे, सोमनाथ दरंदले , सुनील दिघे, अशोक
गांडूळे, संतोष तारगे आदींनी केले आहे.
