'निळवंडे' च्या कार्यवाहीबाबद १३ ऑगस्ट पर्यंत प्रतिज्ञा पत्र सादर करा ; औरंगाबाद खंडपीठाचे केंद्र सरकारला निर्देश

'निळवंडे' च्या कार्यवाहीबाबद १३ ऑगस्ट पर्यंत प्रतिज्ञा पत्र सादर करा

औरंगाबाद खंडपीठाचे केंद्र सरकारला निर्देश

शिर्डी लाइव्ह (प्रतिनिधी) :-

                                  गेली ४८ वर्षे रखडलेल्या व १८२ गावांसाठी वरदान ठरणारा निळवंडे प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने  काय कार्यवाही केली याबाबाद १३ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च मुंबई उच्च न्यायालयाचे बेंच क्रमांक १ चे न्यायमूर्ती एस एस शिंदे व न्यायमूर्ती व्ही के जाधव यांनी केंद्र सरकारला दिले आहे.
                                 त्यामुळे निळवंडे कालवा कृती समितीने समाधान व्यक्त केले आहे. निळवंडे धरणाची मंजुरी मिळून ४८ वर्षे उलटूनही अद्यापही हा प्रकल्प राज्य सरकारने पूर्ण केलेला नाही. धरणाच्या भिंतीचे काम होऊन १० वर्षांचा कालखंड उलटला तरी कालवे जलसंपदा विभागाने पूर्ण केलेले नाही. परिणाम स्वरूप उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील १८२ गावांतील शेती सिंचनापासून वंचित राहिली या गावांना अदयापही पिण्याचे पाणी मिळत नाही राज्य सरकारकडे अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी नसल्याने निळवंडे कालवा कृती समितीने सप्टेंबर २०१६ रोजी  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विक्रांत काले, नानासाहेब जवरे यांनी ऍड. अजित काळे यांच्यामार्फत जनहित याचिका क्रमांक पी आय एल १३३-२०१६ ने दाखल करून राज्य सरकारने रखडून ठेवलेली चौथी सुप्रमा, वित्त विभागाची हमी द्यावी, लाभ क्षेत्रातील गावांनाच प्रथम प्राधान्याने शेती सिंचनाचे व पिण्याचे पाणी मिळावे तसेच लाभक्षेत्रातील शहरांना पाणी देऊ नये अशा मागण्या या याचिकेद्वारे केल्या होत्या. त्यातील सुप्रमा व एस एफ सी राज्य सरकारने गत वर्षी न्यायालयाच्या आदेशामुळे दिल्या आहेत. केंद्रीय जल आयोगाने गत महिन्यात तांत्रिक मान्यता दिल्याने १७ मान्यता या प्रकल्पाला मिळाल्या आहेत. तथापि निधी मिळण्यात अद्याप राज्य सरकारकडून इन्व्हेन्समेंट क्लियरन्स प्रपोजल ही मान्यता प्रलंबित होती. त्यामुळे केंद्र सरकारडून २२३२.६७ कोटी रुपयांचा निधी मिळण्यात अडसर आला होता. याबाबाद औरंगाबाद खंडपीठात २७ जुलै रोजी न्या. एस एस शिंदे व न्या. व्ही के जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली त्यावेळी कालवा कृती समितीच्या वतीने ऍड अजित काळे यांनी जोरदार दुष्काळी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. त्यावेळी  न्यायालयाने या प्रकल्पाची निधी मिळण्याबाबतची सद्य स्थिती काय आहे. हे पुरवणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सरकारचे वकील ऍड संजीव देशपांडे यांना दिले आहेत.

                            त्यावेळी कोपरगाव पालिकेने पाणी मिळण्यासाठी ऍड बिडगर यांच्यामार्फत प्रयत्न केला असता न्यायालयाने मूळ याचिका महत्वाची ठरवत पाणी आरक्षनाची जोपर्यंत गोदावरी खोरे मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ निर्णय घेत नाही तोपर्यंत बंधिस्त जलवाहिनी साठी पुढील कुठलीही कार्यवाही होऊ नये असे स्पष्टपणे बजावले आहे.

           यावेळी सुनावणीस निळवंडे कालवा कृती समितिचे पत्रकार नानासाहेब जवरे अध्यक्ष रुपेंद्र काले, उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ, नानासाहेब गाढवे, विलास भालेराव आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. या निर्णयाने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.