निळवंडेचे बंदिस्त कालवे अशक्य ; पारंपरिक व भूमीगत कालव्यातील तफावत अकराशे कोटींची

शिर्डी लाइव्ह (प्रतिनिधी):-

                         निळवंडे प्रकल्पाच्या अकोले तालुक्यातील कालव्यांबाबत अनेकदा संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे. मात्र यातील वास्तव वेगळे आहे. पारंपरिक कालवे व भूमीगत कालवे यातील फरक हा अंदाजे अकराशे कोटींचा असणार आहे. त्यामुळे ते सद्य स्थितीत कोणत्याही सरकारला परवाडणारे नाही. त्यामुळे याबाबत काही लोकप्रतिनिधींकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात येत आहे. त्यामुळे वस्तुस्थितीचा विचार करून शेतकऱ्यांनी या भूलथापांना व राजकीय घोषणांना बळी पडू नये असे आवाहन निळवंडे पाटपाणी कृती समीतीने केले आहे.

                         अकोले तालुक्यातील उजव्या कालव्यासाठी १ ते १८ कि. मी साठी फक्त ५६.६६ कोटी रूपये लागणार आहे. तेच बंदिस्त करण्यासाठी ३५० कोटी रूपये लागणार आहे. डाव्या कालव्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने १३२.१७ कोटी लागणार आहे तो वाढून बंदिस्तसाठी ९८० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. म्हणजे पारंपरिकसाठी अवघे १८८.८३ कोटी लागणार आहे. तर ते बंदिस्तसाठी १३३० कोटी रुपये लागणार आहे. म्हणजे दोन्हीतील फरक ११४१ कोटींचा आहे. एवढा वाढीव खर्च करणे कोणत्याही सरकारला परवडणारे किंवा ते व्यवहार्य नाही.

                        बंदिस्त कालव्यांबाबत शासनाचे धोरण नक्कीच आहे. संबधीत धोरणानुसार शासनाने २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी एक जीआर काढला आहे. त्यानुसार ज्या प्रकल्पांचे पारंपरिक वितरण प्रणाली धरून भूसंपादन झालेले आहे अशा ठिकाणी नलिका वितरणाचा विचार करू नये असे स्पष्ट नमुद करण्यात आले आहे. शासनाच्या मुख्य धोरणानुसार नलिका वितरण प्रणाली ही जमीन वाचवण्यासाठी नसून ते पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय बंदिस्त पाईपलाईन प्रणालीमध्ये कोणत्याही प्रकारची जमीन वाचत नाही. जमीन तेवढीच लागते. कारण बंदिस्त पाईपलाईनच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी दोन्ही बाजूने रस्ते ठेवले जातात. त्यामुळे यातून जमीन वाचण्याची सुताराम शक्यता नाही. एकदा संपादीत केलेली जमीन शासन परत करत नाही किंवा तसा कायदा नाही. हे सर्व वास्तव सांगण्याचे धाडस एकही राजकीय नेता करत नाही. जे पूर्वी विधानसभेत पारंपरिक पध्दतीने कालवे झाले पाहिजे असे म्हणत होते ते आता बंदिस्त झाले पाहिजे असे म्हणत आहे. वास्तवस्थिती समजल्यावर मान्यवरांना देखील घुमजाव करण्याची वेळ येते. जलसंपदा राज्यमंत्री शिवतारे यांना या प्रसगांतून जावे लागले आहे. नुकतेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या ही बाब लक्षात आणून दिल्यावर त्यांनीही राज्याचे जलसंपदा प्रधान सचिव आय. एस. चहल यांना प्रवाही पद्धतीने कालव्यांची कामे करण्याचे आदेश द्यावे लागले. त्यामुळे अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी हे सर्व वास्तव समजून घेऊन कालव्यांच्या कामाला विरोध करू नये असे आवाहन निळवंडे पाटपाणी कृती समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर वर्पे, गंगाधर गमे, नानासाहेब शेळके, उत्तम घोरपडे, सुखलाल गांगवे, दत्ता भालेराव, राजेंद्र सोनवणे, दादासाहेब पवार, भाऊसाहेब शिंदे, बाळासाहेब रहाणे, सुखदेव खालकर, विठ्ठल घोरपडे, श्रीकांत मापारी यांनी केले आहे.

कालवा	पारंपरिक खर्च (कोटीत )	बंदिस्त खर्च (कोटीत )	दोन्हीतील  तफावत ( कोटीत )
उजवा कालवा	५६.६६	३५०	२९३.३४
डावा कालवा	१३२.१७	९८०	८४७.८३
एकुण खर्च	१८८.८३	१३३०	११४१.१७