निळवंडे- शिर्डी, कोपरगाव पाइपलाइनला न्यायालयाकडून स्थगिती

निळवंडे- शिर्डी, कोपरगाव पाइपलाइनला न्यायालयाकडून स्थगिती औरंगाबाद खंडपीठाकडून स्थगिती; लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत रांजणगाव देशमुख(वार्ताहर):- उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील अवर्षण ग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पातून शिर्डी व कोपरगाव या लाभक्षेत्राच्या बाहेर पाणी देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधींना काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दणका देत निळवंडे ते शिर्डी, कोपरगाव पाइपलाइनला स्थगिती दिल्याने निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसह निळवंडे कालवा कृती समितीसह शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. याबाबाद सविस्तर वृत्त असे की, निळवंडे उर्फ अप्पर प्रवरा २ हा प्रकल्प उत्तर नगर जिल्ह्यातील ७ तालुक्यांतील १८२ गावांतील ६४२६० हेक्टर क्षेत्रासाठी १४ जुलै १९७० साली राज्य सरकारने मंजूर केला होता. चार मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन होऊनही या प्रकल्पाचे काम आज ४८ वर्षांनंतरही अपूर्ण आहे. १० वर्षांपूर्वी धरणाच्या भिंतीचे काम पूर्ण झाले. मात्र कालव्यांची कामे पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे प्रकल्पात पाणी साठुनही ते वंचित शेतकऱ्यांना मिळू शकले नाही. या अन्यायाविरुद्ध निळवंडे कालवा कृती समितीने ठिकठिकाणी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करूनही जलसंपदा विभागाने दखल घेतली नव्हती. अखेर निळवंडे कालवा कृती समितीने या प्रकल्पाचा केंद्र सरकारच्या वेगवर्धित सिंचन प्रकल्पात समावेश करण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाच्या माजी खा. भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्यामार्फत चौदा मान्यता मिळवल्या होत्या. सरकारच्या स्वाधीन असलेल्या सुप्रमा व वित्त विभागाची हमी या दोन मान्यता राज्य सरकारकडून मिळत नव्हत्या. त्यासाठी कालवा कृती समितीने सप्टेंबर २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात सुप्रसिद्ध वकील अजित काळे यांच्यामार्फत विक्रांत रुपेंद्र काले व नानासाहेब जवरे यांनी जनहित याचिका दाखल करून न्याय मागितला होता. दरम्यान दोन मान्यतांसह केंद्र सरकारने केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता नुकतीच प्रदान केली होती. मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी निळवंडे धरणाचे पाणी लाभक्षेत्राच्या बाहेरील शिर्डी नगर पंचायत व कोपरगाव नगर परिषद यांना देण्याचा निर्णय १९ जानेवारी २०१८ रोजी तांत्रिक मान्यता व ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी विधी व न्याय विभागाची मान्यता मिळवून घेतला होता. त्याचा खूप मोठा प्रतिकूल परिणाम निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील गावांवर होणार होता. त्याला कालवा कृती समितीने हरकत घेतली. व औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली होती. काल बेंच क्रमांक १ चे न्या. आर एन बोर्डे व न्या. अरुण ढवळे, यांच्यासमोर सलग दोन दिवस सुनावणी झाली त्यावेळी न्यायालयाने लाभक्षेत्राच्या बाहेरील शिर्डी नगर पंचायत व कोपरगाव नगर परिषदेस पाणी देण्यास स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल ऍड संजीव देशपांडे, राज्य सरकारच्या वतीने ऍड अमरजितसिँग गिरासे यांनी व निळवंडे कालवा कृती समितीच्या वतीने ऍड अजित काळे यांनी जोरदार युक्तिवाद करून शिर्डी, कोपरगावला पाणी कमतरता नसल्याचे लक्षात आणून दिले. तसेच हा साई संस्थानच्या पैशाचा अपव्यय असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सुनावणीच्या वेळी कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे, रुपेंद्र काले, संजीव गुंजाळ, नानासाहेब गाढवे, कौसर सय्यद, माधव गव्हाणे, पर्वत गव्हाणे, अशोक गांडूळे, कारभारी काळे, चंद्रकांत कार्ले आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते. दरम्यान यापूर्वी केंद्र सरकारने मार्च २०१७ रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निळवंडे च्या लाभक्षेत्राच्या बाहेर पाणी देण्याचे प्रयोजन नसल्याचे खंडपीठापुढे सांगितले होते. शिर्डी व कोपरगावला पाणी मीळण्याची शक्यता मालवली असल्याचे दिसून येत आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे लाभार्थी शेतकऱ्यांनी स्वागत केले असून शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.